लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यातायात सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट समेत यातायात सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा यसअघिका पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड बिक्रम न्यौपानेको पालमा यो निर्णय भएको थियो।
यातायात सेवा नपुगेका जिल्लाका सेवाग्राहीलाई सहज र छिटो सेवा उपलब्ध गराउन यातायात सम्बन्धी अधिकार विस्तार गर्ने निर्णय न्यौंपानेले गरेका थिए।
जस्तो हालसम्म पनि रोल्पा, रूकुम, प्यूठान पहाडी जिल्लाका सेवाग्राही यातायात सम्बन्धी सेवा लिन दाङको तुलसीपुरस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय तुलसीपुर आउनै पर्ने बाध्यता छ।
सम्बन्धित जिल्लाका घरेलुबाट यातायात सेवा सुरू भए दाङ झर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ। अन्य जिल्लाका हकमा पनि यस्तो नियम अब छिट्टै लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यातायात सेवा सञ्चालन नभएका जिल्लामा घरेलु कार्यालयलाई यातायात सेवाको शाखाका रूपमा प्रयोग गरी सेवा दिने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन अन्तिम तयारी भइरहेको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए।
आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयको बिहीबार देउखुरीमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले यातायात सेवा नपुगेका जिल्लामा घरेलु कार्यालयमार्फत सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिएका हुन्।
उनले यातायात सेवा सञ्चालन भइरहेका स्थानमा हालकै व्यवस्था यथावत् रहने र सेवा सञ्चालन नभएका जिल्लामा मात्रै घरेलु कार्यालयलाई यातायात सेवाको शाखाका रूपमा प्रयोग गरी सेवा प्रवाह गरिने नीति लिइएको छ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले यातायात क्षेत्रको काममा ढिलाइ नगर्न र कर्मचारीले जिम्मेवार तथा पारदर्शी भएर काम गर्न आग्रह गरे।
सेवाग्राहीलाई अनावश्यक रूपमा कुराउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै उनले एक घण्टाभित्र सम्पन्न गर्न सकिने काम एक घण्टाभित्रै गरिदिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिए।
प्रदेश सरकारले असोजदेखि १२ जिल्लाबाट सवारी पटके सेवा सञ्चालन गर्ने गरी अन्तिम तयारीका कामहरू गरिरहेको उनले बताए।
यस्तो सेवा सुरू भएमा प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये बाँकी ६ जिल्लामा सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण लगायतका अधिकार पनि क्रमशः प्रत्यायोजन गर्दै जाने लक्ष्य लिइएको छ।